ED ची चौकशी म्हणजे राजकीय दबाव तंत्र? जाणून घ्या यासंदर्भातील बहुचर्चित घटना

मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी ईडीचं पथक दाखल झाले आहे. पूर्वेश सरनाईक, विहंग सरनाईकांच्या घरीही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला आहे, अशी माहिती मिळत आहे. दिल्ली आणि मुंबई असे ईडीचे अधिकारी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयात पोहोचलेत. मात्र कोणत्या प्रकरणात ही धाड मारण्यात आली आहे, त्याबाबत अद्याप काही माहिती मिळू शकलेली नाही. ED ची चौकशी म्हणजे राजकीय दबाव तंत्र आहे, असा सूर सातत्याने उठतो. जो कोणी केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात आवाज उचलतो त्याचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न या मार्गाने करण्यात येतो, अशी टीका वारंवार होते. याआधीही महाराष्ट्रात अनेकांना 'ईडी'च्या ससेमिऱ्याला सामोरे जावे लागले आहे. 

शरद पवार यांच्याही मागे 'ईडी'चा ससेमिरा 
25  सप्टेंबर 2019 रोजी राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचलकांवर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी शरद पवार स्वत:हून 27 सप्टेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबईतील बॅलार्ड पियर येथील कार्यालयात हजर राहणार होते. मात्र, आता चौकशीला येण्याची गरज नसल्याचे ईडीने स्पष्ट केलं होतं. 

राज ठाकरे यांचीही झालीय 'ईडी'कडून चौकशी 
22 ऑगस्ट 2019 रोजी ईडीकडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची 9 तास कसून चौकशी करण्यात आली होती. कोहिनूर मिल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राज ठाकरे यांची दक्षिण मुंबई कार्यालयात ईडीकडून अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली गेली होती. 

यांच्यामागेही 'ईडी'चा ससेमिरा 
तसेच या प्रकरणात दिलीपराव देशमुख, इशरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजी राव, आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगाणे आणि मदन पाटील यांचेही नाव होते. अलिकडेच एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. तेंव्हा त्यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लावला जाईल, अशी चर्चा होती. यावर बोलताना खडसे म्हणाले होते की, जर मी राष्ट्रवादीत गेलो तर तर माझ्यामागे ईडी लावली जाईल, असं म्हटलं जातंय. जर माझ्यामागे ईडी लावली तर मी सीडी लावेन. 
 
काय आहे 'ईडी'?
भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी Enforcement Directorate (ED) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी झाली होती. देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो. 1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं.