शिरपूर ग्रामपंचायत ने अनधिकृतपणे वाटप केलेले 32 भूखंडवाटप प्रकरणांमध्ये दोन ऑगस्ट रोजी सीईओंच्या दालनामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये अखेर स्थानादेश मिळाला आहे. त्यामुळे सदर जागा व गाळेवाटप प्रकरण रद्द होण्याची शक्यता बळवली आहे!.

शिरपूर ग्रामपंचायतच्या वतीने ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढावे या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतच्या समोरची,मुख्य रस्त्याला लागून संपूर्ण जागा व सध्या सध्या लघु व्यवसायिकांच्या ताब्यात असलेली सर्व जागा, प्रवासी निवार्याची जागा,तसेच बस स्थानक परिसरातील जनावरांच्या कोंडवाड्याची जागा व शिरपूर विद्यालयाला लागून असलेली ग्रामसचिवालयाच्या इमारती मधील बांधकाम करण्यात आलेले गाळे ,ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन व सध्या सेवानिवृत्त झालेले ग्रामसेवक अरुण इंगळे व सध्या कार्यरत सरपंच यांच्या कार्यकाळामध्ये एप्रिल 2023 रोजी च्या मासिक सभेमध्ये ठराव घेऊन एकूण 17 लोकांना 32 भूखंड खुली जागा व गाळे वाटप केले आहेत. तब्बल तीन महिन्यांनी या जागा वाटपाचे बिंग फुटल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस चे माजी जिल्हा सचिव तथा माजी सरपंच सुशांत जाधव व माजी सरपंच गणेश भालेराव यांनी, कडक व शिस्तीच्या अधिकारी म्हणून ओळख असणाऱ्या वाशिम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्याकडे सदर भूखंड व गाळेवाटप करतांना नियमांना तिलांजली देवून व स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी व अपहर करण्याच्या उद्देशाने केले आहेत. असा तक्रारीद्वारे आरोप केला होता. सदर तक्रारीची सीईओ नि तात्काळ दखल घेऊन याबाबत दोन ऑगस्ट रोजी सरपंच व सचिवांना हजर होण्याचे आदेश दिले होते.

प्रत्यक्ष सुनावणी दरम्यान तक्रारदारांनी, सदर जागा व गाळे वाटपाचा लिलाव न करताच जागावाटप करण्यात आल्या, याबाबतची जाहिरात मुख्य दैनिकात देण्यात आली नाही, जागावाटप करताना सीईओंची सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली नाही, सदर जागेची सक्षम अधिकाऱ्याकडून मोजणी करण्यात आली नाही, जागावाटप करण्यात आलेल्या जनावरांच्या कोंडवाड्याच्या जागेचे निर्लेखनाचा कुठलाही प्रस्ताव घेण्यात आला नाही, तसेच ग्रामसचिवालयाचे बांधकाम केलेले गाळे शासकीय कामाव्यतिरिक्त खाजगी लोकांना भाडे तत्वावर देता येत नाहीत. असे मुद्दे सुनावणी दरम्यान तक्रारदारांनी उपस्थित केले. दरम्यान ग्रामपंचायत कडून सरपंच पती संतोष आढागळे, तसेच तत्कालीन सेवानिवृत्त सचिव अरुण इंगळे व त्यांचे वकील यांनी ग्रामपंचायतीची बाजू मांडली. त्यांनी जाहीर लिलाव करूनच नियमानुसार जागा व गाळे वाटप केल्याचे सांगितले.असे असेल तर मग एकाच व्यक्तीच्या नावाने चार जागा व गाळे कसे? जाहीर लिलावामध्ये 17 लोकांनिच सहभाग घेतला ,शेकडो लोकांनी सहभाग का घेतला नाही ? गावामध्ये न येणाऱ्या दैनिकांमध्ये जाहिरात दिली जेणेकरून लोकांना माहित होणार नाही,जागा वाटपामध्ये एकही व्यक्तीलघुव्यवसाइक नाही! असे मुद्दे तक्रारदारांनी उपस्थित केले.यावरून सदर जागा वाटप हे प्रथम दर्शनी नियम बाह्य पद्धतीने वाटप झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने सीइओ नि सदर प्रकरणाला पुढील आदेशपर्यत स्थगनादेश दिला आहे.

त्यामुळे अगदी फुकटात भूखंडांचा श्रीखंड खाणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.याबाबत आता सीईओंच्या अंतिम आदेशाकडे शिरपूर वासियांचे लक्ष लागले आहे.

लवकरच त्या 17 लोकांची नावे active news च्या वाचकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत…